समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो सरकारकै समयमा हटाउने तयारी गरेर स्पष्टीकरण समेत सोधिएका समस्याग्रस्त सहकारीका अध्यक्षसहितका दुई विज्ञ सदस्यहरुले दिएको राजीनामा मंगलबारको क्याविनेटले स्वीकृत गरेको हो । अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा पेश गरेका थिए । सो राजीनामा स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघिको सुशीला कार्की सरकारले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, सदस्यहरू उद्धवप्रसाद तिमिल्सेन, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले लगायतसँग स्पष्टीकरण समेत सोधिएको थियो । सहकारी महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका काशिचन्द्र बराललाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन। अदालतबाट अवकाश पाएपछि श्रीमण ०८१ वैशाखमा उक्त कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अन्य सदस्यहरु केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त भएका हुन त्यही राजनीतिक रङ्ग दिएर यो टोलीलाई हटाउन खोजिएको थियो । यद्यपि अन्तमा हटाइएको थिएन ।
०८१ वैशाखमा उनीहरूलाई २ वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १० गते १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सरकारले २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ती सहकारीबाट ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । श्रीमणको समूहले उक्त समस्याग्रस्त सहकारीको नेतृत्व सम्हालेको यो अवधिसम्ममा तीन अर्ब २९ करोड मिलान र वचत फिर्ता भएको छ भने करिब चार हजार वचतकर्ताको सबै भुक्तानी भइसकेको छ । ५६ हजारले आशिक रुपमा वचत रकम भुक्तानी पाइसकेका छन् । उनीहरुको कार्यकाल आगामी वैशाखमा सकिँदै छ । कार्यकाल बाँकी रहँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
